Himachal cooperative societies: हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं सहकारिता, परिवहन तथा जल शक्ति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में सहकारी विभाग के तहत आने वाली सहकारी सभाओं की मनमर्जी अब नहीं चल पाएगी। जल्द ही प्रदेश की सभी सहकारी सभाओं को ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे प्रबंधक कमेटियों की अनियमितताओं पर रोक लग सके।
मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि यदि प्रबंधक कमेटियां जानबूझकर सहकारी सभाओं के रिक्त पदों को नहीं भर रही हैं और यह स्थिति विभाग के ध्यान में आती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों और प्रबंधक कमेटियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, सभाओं को हुए नुकसान की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।
उन्होंने कहा कि कुछ शिकायतें सामने आई हैं, जहां सेवानिवृत्त सचिव अभी भी सभाओं में कार्यरत हैं और वेतन ले रहे हैं। इस पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं, और जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी सभाओं को ऑनलाइन करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक सभा को चार लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है। यह कदम न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा, बल्कि सहकारी क्षेत्र में हो रहे घोटालों को भी रोकेगा।
इसके अलावा, उन्होंने बताया कि सहकारी क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बीएससी नर्सिंग और लॉ कॉलेज खोले जा रहे हैं, जिससे गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा।
